Chhattisgarh

सड़क किनारे व्यवसाय करने वालों को मिलेगा स्थान : श्री अग्रवाल

शहरी पथ विक्रेताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण
बिलासपुर, (वीएनएस)। नगर के सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जायेगा। उन्हें मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति के लिए पंजीकृत कर उन्हें हर सुविधा मुहैय्या कराई जायेगी उक्त बातें नगरीय प्रशासन उद्योग एवं वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में आयोजित शहरी पथ विक्रेताओं के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में कही।

12 उपनिरीक्षकों की थानों में पदस्थापना

पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्र ने पुलिस लाईन दुर्ग से बारह उपनिरीक्षकों को विभिन्न थानों में पदस्थ किया है। जारी आदेश में उपनिरीक्षक अवधेश राम साहू पुलिस लाईन से सिटी कोतवाली, आशीष यादव सुपेला, जगदीश प्रसाद सिदार छावनी, बसंत खलको भिलाई नगर, दाऊलाल सिन्हा जामुल, रोहित मालेकर साईबर सेल, परमान्द ठाकुर पुलगांव, कुन्दल लाल पुरानी भिलाई, रूप सिंह साहू खुर्सीपार, देवानंद पटेल उतई, मंजूषा पाण्डेय आईयूसी ए डब्ल्यू एवं मृत्युंजय पाण्डेय पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ किया गया है।

4000 काले गुब्बारे छोड़कर नोटबंदी का किया विरोध

नोटबंदी के कारण आम जनता को हो रही भारी परेशानियों के निराकरण की मांग को लेकर आज प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश रैली कांग्रेस भवन रायपुर से जयस्तंभ चौक होते हुए रायपुर के प्रमुख स्थानों से गुजरी। प्रदेश स्तरीय जन आक्रोश रैली में भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल, महापौर प्रमोद दुबे शामिल हुए।

बंद के नाम पर सियासी जमींन तलाश रही कांग्रेस : शर्मा

भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता व विधायक शिवरतन शर्मा ने देश व छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोमवार को अपने आह्वान पर जनता की प्रतिक्रिया से समझ गई होगी कि जनता जनार्दन देशहित में लिए फैसले के साथ खड़ी है। जनता अपनी दिक्कतें भूलकर देशहित को सर्वोपरि रख आज देश के विपक्ष को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि नोटबंदी का फैसला सहीं है। और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कदम की हर तरफ प्रशंसा हो रही है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पिछड़ा प्रदेश

वस्तु एवं करसेवा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रदेश बुरी तरह पिछड़ गया है। प्रदेश में 97 हजार रजिस्टर्ड डीलर्स है, लेकिन 4 हजार से कम कारोबारी का ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो पाया है। कारोबारी वर्ग इसके कई कारण मान रहे है। जिसमें जीएसटी बेवसाइट का अपडेट नहीं होना, सर्वर डाउन, ई-साइन मॉड्यूल का नहीं आना शामिल है। इधर वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के कारोबारियों से शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ,क्योंकि अभी जीएसटी बेवसाइट पर सिर्फ छग और पांडिचेरी शामिल है। एक जनवरी 2017 से अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिसके बाद सर्वर की स्पीड कम होने की आशंका है। इस स

कमीशन पर घर पहुंच नोट बदलने का धंधा

राजधानी सहित प्रदेश में 30-50 प्रतिशत में नोट बदलने का घर पहुंच सेवा का खेल बेखौफ शुरू हो गया है। पांच सौ और हजार के पुराने नोट बदलने लोग घर पहुंच सेवा देने पहुंच रहे है। लोगों को यह कहकर डराया भी जा रहा है पुराने नोट अब प्रचलन में नहीं है, यह किसी काम का नहीं बचा है, और आयकर छापा की धमकी देकर लोगों को बरगला रहे है। वहीं इस धंदे से जुड़े लोगों का कहना है कि लोग खुद होकर नोट बदलवाने आ रहे है। वे पार्टी देखकर 30-50 प्रतिशत में नोट बदल रहे है। नोट बदलने का धंधा पिछले एक सप्ताह में काफी तेजी से फैला है। बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी में है वे नोट आसानी से बदलवा रहे है।

ईओडब्ल्यू और एसीबी में 10-10 साल के केस लंबित

विभागों में फाइल अटकाने की व्यवस्रुा के चलते भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले हैं, जो दस-दस साल से लंबित है। हाल ही में राज्य सेवा के एक अधिकारी ओम वर्मा पर अभियोजन चलाने की अनुमति विधि विभाग ने दी है। उनका मामला दस साल से लंबित था। अब उन पर केस दर्ज किया गया है। जब मामला पकड़ा गया तब एसडीएम थे, अब अभियोजन की स्वीकृति मिली तो वे प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर बन गए है। भ्रष्टाचार मामलों में फंसे अधिकारी विभागों में अपने मामले फाइल में अटकाकर कुर्सी में चिपके रहते है, प्रमोशन भी होते रहता है। आर्थिक अपराध अन्वेषण और एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई तो करती है लेकिन विभागों से अभियोजन च