भारत निर्वाचन आयोग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए होंगे अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए होंगे अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुब्रत साहू की यह नियुक्ति की गई है. बांग्लादेश में आगामी 30 दिसम्बर को होने जा रहे संसदीय चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर के रूप में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे.

राजनीतिक ई-विज्ञापनों का कराना होगा प्रमाणीकरण

भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों तथा सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के विषय को और भी बेहतर ढंग से स्पष्ट करते हुए किया है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों अथवा प्रत्याशी को किसी भी प्रकार के राजनीतिक ई- विज्ञापन का मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) से पूर्व- प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग के संचार मामलों एवं अंतरराष्ट्रीय समन्वय के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने आज वीडियो-काँफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी एमसीएमसी कमेटी से चर्चा की।

स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ निर्वाचन के लिए दायित्व निभाएं: सामान्य प्रेक्षक

स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ निर्वाचन के लिए दायित्व निभाएं: सामान्य प्रेक्षक

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-88 दंतेवाड़ा (अजजा) के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक चन्द्रशेखर खरे ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ निर्वाचन संपन्न कराने के लिए दायित्व निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन के दौरान मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में जोनल अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। इस दिशा में अपने जोनल के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर मतदान केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने पहल करें। वहीं अपने क्षेत्र के निर्वाचन दायित्व से ज

निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारियों के लिए जारी किये निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसके अंतर्गत मतदान केन्द्र में आयोग की ओर से जारी निर्वाचन प्राधिकार पत्रधारी प्रेस प्रतिनिधियों, फोटोग्राफरों की ओर से वीडियोग्राफी के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो अर्थात मतदाता को मत डालते हुए न दर्शाया जाए। किसी भी अनाधिकृत एवं मध्यस्थ व्यक्ति की ओर से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी ना की जाए। शांति और व्यवस्था को बनाए रखते हुए, किसी फोटोग्राफर की ओर से मतदान केन्द्र के बाहर लाइन में खड़े, मतदाताओं की भीड़ की फोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी परिस्थितियों में किसी मतदाता की ओर स

अभ्यर्थियों की फोटो सहित जानकारी भेजी जाएगी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की फोटो सहित जानकारी प्रारूप 7 क में भेजी जायेगी। निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो जाने तथा अभ्यर्थी को प्रतीक चिन्ह आबंटित होने जाने के पश्चात् सूची तैयार होने के तत्काल बाद प्रपत्र प्रारूप 7 क में निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची फोटोयुक्त आबंटित प्रतीक चिन्ह सहित तथा फोटोयुक्त आबंटित प्रतीक चिन्ह रहित (केवल आबंटित प्रतीक का नाम), हिन्दी एवं अंग्रेजी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग रायपुर को प्रस्तुत करने का निर्देश समस्त रिटर्निंग अधिका

अभियुक्त या अपराधी होने पर प्रत्याशी को देनी होगी जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए नए निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र भरते समय शपथ पत्र के साथ अपने अापराधिक प्रकरणों के संबंध में सूचना देनी होगी। उसे यह सूचना समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और पार्टी की वेबसाइट पर देनी होगी। राजनैतिक पार्टी की भी यह बाध्यता रहेगी कि वह पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के अनिर्णित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में पार्टी की वेबसाईट पर इसे प्रदर्शित करे।

राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन-आकाशवाणी पर मिलेगा नि:शुल्क समय

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नि:शुल्क प्रसारण समय उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण माध्यमों (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) पर प्रचार के लिए समान समय उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दलों को सार्वजनिक (शासकीय) क्षेत्र के प्रसारणकर्ता प्रसार भारती निगम द्वारा प्रचार

नामांकन के पूर्व नया खाता खोलना जरूरी : कलेक्टर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवारों को यह कहा गया है कि सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय के लिए एक नया बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोलें। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन दाखिले के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना जरूरी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रुपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठक में उम्मीदवारों के नए खाते खोले जाने के निर्देश दिए हैं।